{"_id":"68fbe92c9397960cb60eca2f","slug":"education-news-jammu-news-c-10-jmu1052-745176-2025-10-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: जम्मू विवि के कॉलेजों में विषयों की \nकटौती पर एबीवीपी ने जताई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: जम्मू विवि के कॉलेजों में विषयों की कटौती पर एबीवीपी ने जताई चिंता
विज्ञापन
नोट - फोटो ट्रैक पर
- जम्मू संभाग के कई कॉलेजों से जरूरी और करियर संबंधी विषय हटाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कॉलेजों में विषयों की कटौती और चयन प्रक्रिया को अनुचित और पक्षपाती बताते हुए चिंता जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग के कॉलेजों में केवल 26 विषय ही उपलब्ध कराए हैं जबकि कुल 43 विषय होने चाहिए थे। इस वजह से इतिहास, खाद्य विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, डोगरी, पर्यावरण विज्ञान, होम साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, पंजाबी, समाज कार्य, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य जरूरी विषय अधिकांश कॉलेजों से हटा दिए गए हैं। इससे हजारों छात्रों को अपनी पसंद के विषय में पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। एबीवीपी ने मांग की है कि सभी 43 विषय जम्मू प्रांत के सभी कॉलेजों में उपलब्ध कराए जाएं और कॉलेजों की चयन सूची का पुनरावलोकन किया जाए। साथ ही छात्रों की चिंताओं को पारदर्शी तरीके से सुनकर विषयों के आवंटन स्पष्ट किया जाए। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को समय पर नहीं माना गया तो छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में उपाध्यक्ष चैतन्य मंगोत्रा, मानिक गोस्वामी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शांभवी शर्मा, स्टडी सर्कल सह प्रभारी तन्वी भगत, लॉ स्कूल संयुक्त सचिव अंश रन्याल और लॉ स्कूल ईसीएम सैफ काजी शामिल रहे।
विज्ञापन
- जम्मू संभाग के कई कॉलेजों से जरूरी और करियर संबंधी विषय हटाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कॉलेजों में विषयों की कटौती और चयन प्रक्रिया को अनुचित और पक्षपाती बताते हुए चिंता जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग के कॉलेजों में केवल 26 विषय ही उपलब्ध कराए हैं जबकि कुल 43 विषय होने चाहिए थे। इस वजह से इतिहास, खाद्य विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, डोगरी, पर्यावरण विज्ञान, होम साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, पंजाबी, समाज कार्य, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य जरूरी विषय अधिकांश कॉलेजों से हटा दिए गए हैं। इससे हजारों छात्रों को अपनी पसंद के विषय में पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। एबीवीपी ने मांग की है कि सभी 43 विषय जम्मू प्रांत के सभी कॉलेजों में उपलब्ध कराए जाएं और कॉलेजों की चयन सूची का पुनरावलोकन किया जाए। साथ ही छात्रों की चिंताओं को पारदर्शी तरीके से सुनकर विषयों के आवंटन स्पष्ट किया जाए। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को समय पर नहीं माना गया तो छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में उपाध्यक्ष चैतन्य मंगोत्रा, मानिक गोस्वामी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शांभवी शर्मा, स्टडी सर्कल सह प्रभारी तन्वी भगत, लॉ स्कूल संयुक्त सचिव अंश रन्याल और लॉ स्कूल ईसीएम सैफ काजी शामिल रहे।