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Jammu News: सतवारी के 33 दुकानदारों के पुनर्वास को मंजूरी, बनेगा नया बाजार
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- दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे दुकानदारों को नई जगह मिलेगी दुकान
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए सतवारी चौक के नई बस्ती क्षेत्र में प्रभावित हो रहे दुकानदारों के पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने 33 दुकानदारों के पुनर्वास और उनके लिए नया नगर निगम बाजार बनाने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लिया गया है।
आदेश के अनुसार बाजार बनाने के लिए गोल गुजराल गांव में तीन कनाल सरकारी जमीन जम्मू नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। इसी जमीन पर प्रभावित दुकानदारों के लिए नया बाजार बनाया जाएगा। सरकार बाजार के निर्माण के लिए जरूरी धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। आदेश में कहा गया है कि पुनर्वास योजना का लाभ 33 पात्र दुकानदारों को मिलेगा। अवैध रूप से दुकान चलाने वाले छह लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। पुनर्वास से जुड़े खर्च के लिए एनएचएआई के नियमों के तहत मिलने वाली राशि जम्मू नगर निगम को दी जाएगी।
सरकार ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को पूरे पुनर्वास कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी कानून-व्यवस्था की समस्या के पुनर्वास पूरा हो और नए बाजार में सड़क, बिजली, पानी समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए सतवारी चौक के नई बस्ती क्षेत्र में प्रभावित हो रहे दुकानदारों के पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने 33 दुकानदारों के पुनर्वास और उनके लिए नया नगर निगम बाजार बनाने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लिया गया है।
आदेश के अनुसार बाजार बनाने के लिए गोल गुजराल गांव में तीन कनाल सरकारी जमीन जम्मू नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। इसी जमीन पर प्रभावित दुकानदारों के लिए नया बाजार बनाया जाएगा। सरकार बाजार के निर्माण के लिए जरूरी धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। आदेश में कहा गया है कि पुनर्वास योजना का लाभ 33 पात्र दुकानदारों को मिलेगा। अवैध रूप से दुकान चलाने वाले छह लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। पुनर्वास से जुड़े खर्च के लिए एनएचएआई के नियमों के तहत मिलने वाली राशि जम्मू नगर निगम को दी जाएगी।
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सरकार ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को पूरे पुनर्वास कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी कानून-व्यवस्था की समस्या के पुनर्वास पूरा हो और नए बाजार में सड़क, बिजली, पानी समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों।
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