मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू की जाए

फेडरेशन के महासचिव ओएम सुधा ने कहा कि प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे आरक्षित वर्ग प्रभावित होगा। यह वर्ग सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर है। निजीकरण से इस वर्ग को परेशानी होगी। यह बात सरकार को समझनी होगी।
फेडरेशन के अध्यक्ष आरके कलसोत्रा ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रदेश में लागू करने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जोकि चिंताजनक है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आरक्षित वर्ग के लोगों को केंद्रीय नियमों के मुताबिक राहत नहीं दी जा रही है। इस समस्या के संबंध में पहले भी सरकार को अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला है। अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में लोग वंचित हैं। फेडरेशन के सदस्यों ने सरकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण देने और निजीकरण को बंद करने की मांग उठाई है। इस मौके पर संयुक्त सचिव शाम भसीन और मदन लाल आदि उपस्थित रहे।