Ladakh News: लद्दाख को पूर्ण राज्य, छठवीं अनुसूची के लिए संघर्ष का एलान, लेह में कोर कमेटी की बैठक

दोनों संगठनों ने साफ किया है कि केंद्र ने उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। ऐसे में उन्हें अपनी जमीन, रोजगार और पहचान को बचाने के लिए आंदोलन की ओर जाना पड़ रहा है। एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपसन छेवांग ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए तीन साल पूरे होने जा रहे हैं।

लद्दाख के लोग अपनी जमीन, रोजगार, संस्कृति, जलवायु और पहचान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ण राज्य और संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर केंद्र से वार्ता जरूर हुईं लेकिन इसे लेकर टालमटोल ही किया गया। अगस्त 2021 में लेह और कारगिल के लोगों ने मिलकर संघर्ष करने का फैसला लिया। अब कोर कमेटी का गठन किया गया है, जो दोनों प्रमुख मांगों को लेकर संघर्ष तेज करेगी।