NIT छात्रों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंथा कुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रो. हरिओम की जनहित याचिका पर गौर किया। याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से श्रीनगर एनआईटी में परीक्षा कराने पर रोक लगाने की अपील की गई।

छात्रों को सुरक्षा के अलावा बेखौफ आजादी से कैंपस में विचरण करने की व्यवस्था प्रदान करने की गुजारिश की। याचिका में बताया गया कि याची गैर स्थानीय छात्रों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। सभी भारतीय नागरिक हैं और उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का काम है कि इन छात्रों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे।

धर्म व जाति को छोड़कर कश्मीर में उन्हें शिक्षा हासिल करने की सुरक्षा प्रदान की जाए। कश्मीर में आतंकवाद रहा है। पहले से ही सतर्कता बरतकर आम जनता व छात्रों के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। शिक्षा का एक बेहतर माहौैल प्रदान करना चाहिए था, ताकि छात्र शिक्षा हासिल करके अपना भविष्य सुधार सकें।