डीसी रैना केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल नियुक्त

रैना का प्रति माह मानदेय एक लाख रुपये होगा। वे सरकारी आवास में रहेंगे। यदि वे निजी घर लेते हैं, तो इसके लिए सरकार उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह भत्ता देगी। 

सरकारी वाहन से आने जाने का खर्च, जजों के बराबर टीए और मेडिकल अलाउंस, कौंसल फीस अलग से तय की गई है। वह हर दिन सफर के लिए 1500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। गृह विभाग की तरफ से उन्हें जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रैना हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल थे।