अदालतों में कर्मियों की कमी पर एक माह में बैठक बुलाने के निर्देश

डिवीजन बैंच ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में कार्यरत बैंच सचिव हैं। उन्होंने कुछ राहतों की मांग करते हुए इस याचिका को प्राथमिकता दी है। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में 13 से 15 सितंबर 2002 को पारित प्रस्ताव को मंजूरी देना है। इससे उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि हो सकेगी। अन्य राहतों में से एक उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।
डिवीजन बैंच ने देखा कि न्यायालय ने पहले भी उपरोक्त विवादों को हल करने के लिए मुख्य सचिव, कानून सचिव और रजिस्ट्रार जनरल की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। यह आरोप लगाया गया है कि बैठक आयोजित की गई, लेकिन उसमें केवल शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार किया गया और वर्तमान याचिका में दावा की गई राहत के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई।