जम्मू-कश्मीरः निगम को पांच, परिषद को एक करोड़ और नगर पालिका को मिलेंगे 50 लाख

एलजी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार पर सरकार की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किए गए बैक टू विलेज कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अब इसी तर्ज पर कस्बों और शहरों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए एलजी ने राजभवन में बैठक के दौरानकहा कि तैनात अफसर और अमला जमीनी हालात को ठीक से समझे। विकास के लिए जो राशि जारी की जा रही है, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करें।

सरकारी सेवाओं में सुधार पर जोर
कार्यक्रम में दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के वितरण समेत अन्य सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया समय से अंजाम देने पर जोर दिया। इस दौरान राजस्व सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाएगा।

मंडलायुक्त करेंगे निगरानी
जम्मू और कश्मीर के मंडल आयुक्त इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समग्र संचालन की निगरानी करेंगे।एलजी ने कहा कि पंचायतों के लिए चलाए गए बैक टू विलेज कार्यक्रम का प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया था। बैक टू विलेज के दौरान लोगों ने शहरी क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा जताई थी। इसी अपेक्षा और आकांक्षा को पूरी करने के लिए माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम होने जा रहा है।