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सेल डीड, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को शिफ्ट करने पर वकील लामबंद
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जम्मू। विभिन्न दस्तावेजों का पंजीकरण अदालतों से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को शिफ्ट कर देने से नाराज वकील सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। राजस्व विभाग के तहत पंजीकरण विभाग के गठन के खिलाफ वकीलों ने 30 अक्तूबर को कामकाज ठप रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।
अब तक सेल डीड, गिफ्ट डीड और अन्य जरूरी दस्तावेजों का पंजीकरण अदालतों से होता था। पंजीकरण विभाग का गठन कर अब यह पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसडीएम, सहायक आयुक्त और तहसीलदार) स्तर के अफसरों को ट्रांसफर की जा रही हैं। राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। बार की बैठक में सरकार के इस फैसले पर चर्चा की गई। बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दस्तावेजों का पंजीकरण कोर्ट परिसर के भीतर होना चाहिए। इससे न सिर्फ आम लोगों को फर्क पड़ेगा। बल्कि वकील समुदाय भी प्रभावित होगा। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से सब लोग परिचित हैं। विभाग में किस तरह का हेरफेर होता है। एक फर्द तक काटने के लिए हजारों-लाखों रुपये की रिश्वत ली जाती है। राजस्व से जुड़े मामलों में मिलीभगत होती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बड़े स्तर पर इन दस्तावेजों का पंजीकरण कराने के लिए लोगों से पैसे ऐंठने का खेल होगा। बार ने यह भी फैसला किया कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष भी उठाएंगे। सरकार के इस फैसले का बार कड़ा विरोध करती है। 30 अक्तूबर को फिर से बार बैठक करेगी और तय करेगी कि भविष्य में इस मामले पर क्या फैसला लेना है। जेएनएफ
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अब तक सेल डीड, गिफ्ट डीड और अन्य जरूरी दस्तावेजों का पंजीकरण अदालतों से होता था। पंजीकरण विभाग का गठन कर अब यह पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसडीएम, सहायक आयुक्त और तहसीलदार) स्तर के अफसरों को ट्रांसफर की जा रही हैं। राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। बार की बैठक में सरकार के इस फैसले पर चर्चा की गई। बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दस्तावेजों का पंजीकरण कोर्ट परिसर के भीतर होना चाहिए। इससे न सिर्फ आम लोगों को फर्क पड़ेगा। बल्कि वकील समुदाय भी प्रभावित होगा। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से सब लोग परिचित हैं। विभाग में किस तरह का हेरफेर होता है। एक फर्द तक काटने के लिए हजारों-लाखों रुपये की रिश्वत ली जाती है। राजस्व से जुड़े मामलों में मिलीभगत होती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बड़े स्तर पर इन दस्तावेजों का पंजीकरण कराने के लिए लोगों से पैसे ऐंठने का खेल होगा। बार ने यह भी फैसला किया कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष भी उठाएंगे। सरकार के इस फैसले का बार कड़ा विरोध करती है। 30 अक्तूबर को फिर से बार बैठक करेगी और तय करेगी कि भविष्य में इस मामले पर क्या फैसला लेना है। जेएनएफ
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