{"_id":"58077a584f1c1b103070321d","slug":"centre-doesnot-have-any-proposals-to-remove-afspa-from-jammu-and-kashmir","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"केंद्र के पास जम्मू-कश्मीर से AFSPA हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
केंद्र के पास जम्मू-कश्मीर से AFSPA हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं
एजेंसी, श्रीनगर
Updated Wed, 19 Oct 2016 07:38 PM IST
विज्ञापन
Indian Army
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रियासत से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट (अफस्पा) हटाने के लिए केंद्र के पास राज्य सरकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में इस आशय की जानकारी दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एमएम शुजा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए इस बाबत जानकारी मांगी थी।
विज्ञापन
राज्य सरकार के अफस्पा संबंधी प्रस्ताव के सवाल का जवाब देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अफस्पा की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। समीक्षा करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला गया कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर से अफस्पा हटाने के लिए उपयुक्त समय नहीं है।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि अफस्पा को हटाना पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे में शामिल रहा है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि अफस्पा हटाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों से आवाज उठती रही है।
विज्ञापन
कई बार उठ चुकी है जम्मू-कश्मीर से अफ्सपा हटाने की मांग
गृह मंत्रालय ने दिया जवाब
- फोटो : File Photo
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के समक्ष 14 नवंबर 2011 को मुद्दा उठाया था। 5 जून 2013 को आंतरिक सुरक्षा मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी इस मुद्दे का जिक्र आया।
जुलाई में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात सामान्य होने पर कुछ इलाकों से अफस्पा हटाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसकी शुरूआत 25 से 50 पुलिस थाना क्षेत्रों से की जानी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बीतेे दो वर्षों में अफस्पा हटाने को लेकर कोई बैठक नहीं की गई है।
जुलाई में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात सामान्य होने पर कुछ इलाकों से अफस्पा हटाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसकी शुरूआत 25 से 50 पुलिस थाना क्षेत्रों से की जानी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बीतेे दो वर्षों में अफस्पा हटाने को लेकर कोई बैठक नहीं की गई है।