केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के खिलाफ लोगों में गुस्सा

लोगों को बिजली कटौती और अनुसूचित जाति आवासीय कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल की उचित आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति प्रशासन द्वारा अपनाए गए पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्रमीणों को उनकी समस्याओं के समाधान करने में विफल रहे हैं। समाज के हर वर्ग को झूठे दावों और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा है, जिन्हें कभी धरातल पर लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे लोगों को तीन साल से अधिक समय तक परेशानी हुई है। अधिकारी तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई सरकार नहीं है और इसलिए, लोगों में अलगाव की भावना को समाप्त करने के लिए चुनाव आवश्यक हैं। सरकार न होने से लोग नाराज हैं और कोई भी उनके विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि लोग वर्तमान शासन प्रणाली से निराश हैं, जिसे एक निर्वाचित सरकार के साथ बदलने की जरूरत है, लेकिन चुनाव से पहले राज्य की बहाली जरूरी है। लोग राज्य के मुद्दे पर समझौता करने के मूड में नहीं हैं। यह एक ऐतिहासिक राज्य था और उनकी स्थिति से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।