जिला सुशासन सूचकांक बेहतर करने के लिए प्रदेश, केंद्र मिलकर करेंगे काम

डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास और मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता के बीच हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। ई-एचआरएमएस के तहत जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कर्मचारी सेवा पुस्तकों, कर्मचारियों के अवकाश, यात्रा रिकार्ड, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन लाभों के डिजिटलीकरण के लिए प्रदान करता है।
जिला सुशासन सूचकांक के 58 संकेतकों की निगरानी के लिए सेंटर फार गुड गवर्नेंस हैदराबाद की सेवाएं ली जाएंगी। तमाम जानकारियां फरवरी 2022 के मध्य तक ऑनलाइन की जाएंगी। जम्मू सचिवालय और श्रीनगर सचिवालय को ई आफिस संस्करण 7.0 को अपनाने के साथ एक कागज रहित सचिवालय में बदल दिया गया है। डीएआरपीजी सचिव और मुख्य सचिव के बीच अगली बैठक 7 फरवरी को होगी।