{"_id":"afc841d40a9ce2115b665a4e17e6e2d5","slug":"3-000-state-government-jobs-to-kashmiri-migrants-hindi-news","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कश्मीरी पंडितों को मिलेंगी हजारों नौकरियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कश्मीरी पंडितों को मिलेंगी हजारों नौकरियां
Updated Thu, 26 Feb 2015 02:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विभिन्न प्रतिनिधियों के अलावा प्रदेश सरकार से इस संबंध में कई दौर की वार्ता की जा चुकी है।
विज्ञापन
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से विस्थापित पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
विज्ञापन
इनमें विस्थापित पंडितों के कई प्रतिनिधियों से वार्ता करने के अलावा प्रदेश सरकार से कई दौर की वार्ता करना भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल 2014 को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 5820 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था।
विज्ञापन
विस्थापित का पुनर्वास कराने की प्रक्रिया तेज
प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद पहले चरण में केंद्र सरकार की ओर से तीन हजार पंडित विस्थापितों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही उनके लिए पारगमन आवास निर्माण के लिए भी कहा गया है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को विस्थापित पंडितों का पुनर्वास कराने की प्रक्रिया को तेज करने और साथ ही इसके लिए घाटी में आवश्यक भूमि की जल्द शिनाख्त करने के लिए भी कहा गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया जारी रहेगी और विस्थापित पंडितों के पुनर्वास में आने वाली तमाम अड़चनों और दिक्कतों को दूर किया जाएगा।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को विस्थापित पंडितों का पुनर्वास कराने की प्रक्रिया को तेज करने और साथ ही इसके लिए घाटी में आवश्यक भूमि की जल्द शिनाख्त करने के लिए भी कहा गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया जारी रहेगी और विस्थापित पंडितों के पुनर्वास में आने वाली तमाम अड़चनों और दिक्कतों को दूर किया जाएगा।