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बड़े शहरों के मुकाबले जम्मू में सबसे ज्यादा दो सौ करोड़ काला धन हुआ सफेद
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 02 Oct 2016 04:18 PM IST
सार
मोदी सरकार की काला धन को सफेद करने की योजना के तहत जम्मू ने अन्य शहरों से बाजी मारी। देशभर के प्रमुख शहरों से सबसे अधिक आय की घोषणा जम्मू में की गई है।
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काला धन घोषित करने की योजना
- फोटो : Demo Pic.
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विस्तार
मोदी सरकार की काला धन को सफेद करने की योजना के तहत जम्मू ने अन्य शहरों से बाजी मारी। देशभर के प्रमुख शहरों से सबसे अधिक आय की घोषणा जम्मू में की गई है। तीस सितंबर तक काला धन को सफेद करने की योजना के तहत जम्मू से सवा दो सौ करोड़ रुपये के करीब धन अर्जित किया गया।
सूत्रों के अनुसार जम्मू से 611 लोगों ने अपनी आय की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत 224.52 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं। राशि बढ़ सकती है। अभी इसकी असेसमेंट की जा रही है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सारी राशि का ब्योरा बंगलूरू में तैयार किया गया है।
जम्मू कश्मीर से जो राशि बरामद की गई, वह अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भठिंडा, चंडीगढ़ से अधिक है। उत्तरी पश्चिमी राज्यों का कंट्रोल चंडीगढ़ से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का भी रिकार्ड चंडीगढ़ में है।
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सूत्रों के अनुसार जम्मू से 611 लोगों ने अपनी आय की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत 224.52 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं। राशि बढ़ सकती है। अभी इसकी असेसमेंट की जा रही है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सारी राशि का ब्योरा बंगलूरू में तैयार किया गया है।
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जम्मू कश्मीर से जो राशि बरामद की गई, वह अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भठिंडा, चंडीगढ़ से अधिक है। उत्तरी पश्चिमी राज्यों का कंट्रोल चंडीगढ़ से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का भी रिकार्ड चंडीगढ़ में है।
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देश भर से 62 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित
काला धन घोषित करने की योजना
- फोटो : Demp Pic.
इस योजना के तहत सुनार, अकाउंटेंट, एडवोकेट, कर प्रोफेशनल आदि ने अपनी आय की घोषणा की है। व्यापार मंडल, ट्रेडर्ज ने भी सहयोग किया है। आयकर विभाग की जम्मू कश्मीर सर्किल की कमिश्नर संगीता गुप्ता के अनुसार इस मामले में विभाग ने काफी प्रचार किया था। सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया, जिसके परिणाम सही आए हैं।
सरकार की ओर से लोगों को अपनी अघोषित संपत्ति का विवरण देने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया था । सरकार ने इस योजना के तहत प्रावधान किया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी अघोेषित सम्पत्ति की 45 फीसदी हिस्सा कर के रूप में चुका कर सरकार के कर चोरी की सजा से बच सकता है । इस योजना से देश भर से 62 हजार करोड़ से ज्यादा के काले धन की राशि का पता चला है ।
सरकार की ओर से लोगों को अपनी अघोषित संपत्ति का विवरण देने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया था । सरकार ने इस योजना के तहत प्रावधान किया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी अघोेषित सम्पत्ति की 45 फीसदी हिस्सा कर के रूप में चुका कर सरकार के कर चोरी की सजा से बच सकता है । इस योजना से देश भर से 62 हजार करोड़ से ज्यादा के काले धन की राशि का पता चला है ।