{"_id":"5b03db4b4f1c1bd0408b7221","slug":"111526979403-jammu-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नार्थ ईस्ट की तर्ज पर रियासत के उद्योगों के लिए मांगा पैकेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नार्थ ईस्ट की तर्ज पर रियासत के उद्योगों के लिए मांगा पैकेज
Updated Tue, 22 May 2018 02:26 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कठुआ। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता से उद्योगपतियों ने मुलाकात कर उन्हें अपनी दिक्कतें बताईं। उद्यमियों ने डिप्टी सीएम से पूर्वोत्तर के राज्यों की तर्ज पर राज्य के उद्योगों के लिए पैकेज देने की मांग की।
शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे कठुआ औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंद्र वर्मा ने डिप्टी सीएम से राज्य से बाहर जाने वाले फिनिस्ड गुड्स की वैल्यू पर दो फीसदी छूट देने की मांग की। उन्होंने सात जुलाई से जम्मू कश्मीर में लागू हुए जीएसटी का रिफंड भी उद्योगों को जल्द से जल्द वापस करने की मांग की। बताया कि इससे वर्किंग कैपिटल कम नहीं होगी और इकाइयों को चलाने में उन्हें दिक्कत भी नहीं आएगी। वर्मा ने नार्थ ईस्ट राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र की ओर से पैकेज की मांग की गई, जिसमें नए उद्योगों को जीएसटी में छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री से राज्य के उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि सचिवालय खुलने के साथ ही राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक उद्योग राज्य में स्थापित हो सकें और बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सके। शिष्टमंडल में सुरेश पाल, राजिंद्र कुमार, राजेश गुप्ता, पियूष रस्तोगी, रेवती रमन, सर्वजीत सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन
शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे कठुआ औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंद्र वर्मा ने डिप्टी सीएम से राज्य से बाहर जाने वाले फिनिस्ड गुड्स की वैल्यू पर दो फीसदी छूट देने की मांग की। उन्होंने सात जुलाई से जम्मू कश्मीर में लागू हुए जीएसटी का रिफंड भी उद्योगों को जल्द से जल्द वापस करने की मांग की। बताया कि इससे वर्किंग कैपिटल कम नहीं होगी और इकाइयों को चलाने में उन्हें दिक्कत भी नहीं आएगी। वर्मा ने नार्थ ईस्ट राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र की ओर से पैकेज की मांग की गई, जिसमें नए उद्योगों को जीएसटी में छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री से राज्य के उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि सचिवालय खुलने के साथ ही राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक उद्योग राज्य में स्थापित हो सकें और बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सके। शिष्टमंडल में सुरेश पाल, राजिंद्र कुमार, राजेश गुप्ता, पियूष रस्तोगी, रेवती रमन, सर्वजीत सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन