अवैध निर्माण गिराने गई टीम को किया कैद

टीम के सदस्यों को निर्माणाधीन मकान में ताला मारकर बंद कर दिया। इस दौरान प्रभावी लोगों ने उल्टे टीम को डीसी और एसएसपी के नाम पर धमकी भी दी।

पुलिस जिला हेडक्वार्टर, एसएसपी, एसपी और डीएसपी कार्यालय से मात्र कुछ दूरी पर हुए विवाद के बाद देर शाम तक पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया था। हालांकि टीम को काफी समय तक बंद रखने की सूचना मिलते ही एसएचओ महेश शर्मा मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया।

परिषद के अधिकारियों ने निर्माण करा रहे लोगों के खिलाफ डीसी उधमपुर, एसएसपी उधमपुर, लोकल बाडीज के निदेशक और कमिश्नर आयुक्त को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की अपील की है।

परिषद के कार्यकारी अधिकारी रवि केसर के अनुसार देविका के किनारे निर्माण कार्य के लिए दो दिन पहले ही दलजीत सिंह आया। परिषद ने उसे कहा कि कानूनी तौर पर नक्शा पास कराए और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करे, लेकिन उसने कोई नक्शा पास नहीं कराया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

दो दिन के बाद सोमवार को टीम मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। निर्माण कार्य में लगे फट्टे को भी उखाड़ दिया। टीम जैसे ही निर्माणाधीन इमारत के अंदर गई तो बाहर से ताला बंद कर दिया गया। निर्माण कार्य करा रहे लोगों ने परिषद के अधिकारियों से बदतमीजी भी की। यह भी कहा कि डीसी और एससपी से शिकायत करेंगे।

बगैर नक्शे का चल रहा निर्माण अवैध है। टीम में खिलाफवर्जी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी उसकी ड्यूटी निभाने से रोका गया।

टीम में शामिल अधिकारियों ने बाहर से ताला बंद करने की सूचना दी। जिस पर पुलिस को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। फिलहाल सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है।

पुलिस से सरकारी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान बदतमीजी करने, ड्यूटी नहीं निभाने देने और उन्हें बंदी बनाने की शिकायत की है। यह भी बताया गया कि नक्शा पास नहीं हुआ है और न ही कोई आवेदन आया है।

परिषद के खिलाफ कोर्ट जाएंगे
कथित तौर पर अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई के बाद मालिक बलजीतद सिंह ने कहा कि परिषद की कार्रवाई अवैध है। तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए उन्होंने पहले ही नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की थी।

उन्हें नोटिस सोमवार को ही दिया गया, जब निर्माण कार्य शुरू हो गया था। अचानक टीम आई और हथौड़ा लेकर निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। उस दौरान वह कोर्ट गए थे, ताकि मौजूदा स्थिति का पता चल सके।

पहले से दो मंजिला बनी हुई है। इसके बाद कार्रवाई करने का परिषद के पास कोई अधिकार नहीं है। इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।