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Udhampur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 415 मामलों का निपटारा
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रियासी में हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में केस सुनते जज।फोटो स्तोत्र,कोर्ट।
संवाद न्यूज एजेंसी
रियासी। जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कटल के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को हुई।
संदर्भित मामलों को निपटाने के लिए चार बेंच गठित की गईं थी। बेंच नंबर एक में एससी कटल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राशि बडू मुख्य एलएडीसी, डीएलएसए शामिल रहे। बेंच नंबर दो में शिवाली शर्मा मुंसिफ रियासी और आस्था शर्मा अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट शामिल थी।
बेंच नंबर तीन में विशाल भारती मुंसिफ कटरा और एडवोकेट परवेश कांत अध्यक्ष बार एसोसिएशन, कटरा शामिल रहे। बेंच संख्या चार में रितिका जमवाल मुंसिफ माहौर और एडवोकेट इमरान अकरम एडवोकेट माहौर शामिल थे। पीठों के समक्ष रखे गए मामलों में सिविल, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी, वैवाहिक, प्री-लिटिगेशन मामले, डी.वी. एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 125 सीआरपीसी, और ट्रैफिक चालान सहित छोटे अपराध शामिल थे। कुल 553 मामलों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रखा गया जिन में से 415 मामलों का निपटारा कर दिया गया और 1,24,18,759 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई।
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रियासी। जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कटल के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को हुई।
संदर्भित मामलों को निपटाने के लिए चार बेंच गठित की गईं थी। बेंच नंबर एक में एससी कटल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राशि बडू मुख्य एलएडीसी, डीएलएसए शामिल रहे। बेंच नंबर दो में शिवाली शर्मा मुंसिफ रियासी और आस्था शर्मा अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट शामिल थी।
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बेंच नंबर तीन में विशाल भारती मुंसिफ कटरा और एडवोकेट परवेश कांत अध्यक्ष बार एसोसिएशन, कटरा शामिल रहे। बेंच संख्या चार में रितिका जमवाल मुंसिफ माहौर और एडवोकेट इमरान अकरम एडवोकेट माहौर शामिल थे। पीठों के समक्ष रखे गए मामलों में सिविल, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी, वैवाहिक, प्री-लिटिगेशन मामले, डी.वी. एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 125 सीआरपीसी, और ट्रैफिक चालान सहित छोटे अपराध शामिल थे। कुल 553 मामलों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रखा गया जिन में से 415 मामलों का निपटारा कर दिया गया और 1,24,18,759 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई।
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