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उमर सरकार चुनावी वादे पूरा कर युवाओं को बना रही सशक्त : अब्दुल गनी तेली
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उधमपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते एनसी ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनी तेली।
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनी तेली ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर में बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी शिकायतें सुनीं और इन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार चुनावी वादों को पूरा कर युवाओं को सशक्त बना रही है।
तेली ने कहा कि महज पांच महीनों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करने तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। इनमें महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, वंचित लड़कियों के लिए विवाह सहायता राशि में वृद्धि, अन्तोदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली तथा एएवाई लाभार्थियों के लिए राशन कोटा पांच से बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह करना शामिल है।
उन्होंने मांग की कि 1992 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जाति आधारित जनगणना की जाए, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में पिछड़ा वर्ग भवन के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया जाए तथा ओबीसी को 27 प्रतिशत अनुदान देने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी और समाज के सभी वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक पार्टी नेता चन्ना राम सेठी की ओर से रखी गई थी।
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उधमपुर। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनी तेली ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर में बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी शिकायतें सुनीं और इन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार चुनावी वादों को पूरा कर युवाओं को सशक्त बना रही है।
तेली ने कहा कि महज पांच महीनों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करने तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। इनमें महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, वंचित लड़कियों के लिए विवाह सहायता राशि में वृद्धि, अन्तोदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली तथा एएवाई लाभार्थियों के लिए राशन कोटा पांच से बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह करना शामिल है।
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उन्होंने मांग की कि 1992 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जाति आधारित जनगणना की जाए, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में पिछड़ा वर्ग भवन के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया जाए तथा ओबीसी को 27 प्रतिशत अनुदान देने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी और समाज के सभी वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक पार्टी नेता चन्ना राम सेठी की ओर से रखी गई थी।
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