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Udhampur News: चेक बाउंस मामले में जारी वारंट को लेकर दी चुनौती, अदालत ने की स्वीकार
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उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में चेक बाउंस मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। इसमें जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट की तरफ से पारित जमानती वारंट के आदेशों को चुनौती दी गई। अदालत ने याचिकाकर्ता फारूक यूसुफ दर्जी और रशीदा फारूक दर्जी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, कारणों और आधार, संबंधित पक्षों की दलीलों पर याचिका को स्वीकार करते हुए विवादित आदेशों को रद्द किया। मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया।
याचिकाकर्ता और प्रतिवादी शुरू में आयातित सिगरेट का कारोबार करते थे। इसे बाद में घाटे के कारण आपसी सहमति से बंद कर दिया गया। इसके बाद वे इत्र का कारोबार शुरू करने पर सहमत हुए और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को विश्वास में खाली चेक दिए। प्रतिवादी ने कथित तौर पर इन चेकों का दुरुपयोग किया, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें कानून के अनुसार कोई कानूनी नोटिस या समन नहीं दिया गया। उनका तर्क है कि उधमपुर के जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करना अनुचित और अवैध था।
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न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया और पक्षकारों को सुनने और धारा 138 एनआई अधिनियम का अनुपालन करने के बाद मामले को नए आदेश के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया। पक्षकारों को निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। विवादित आदेशों पर पूर्व में दी गई रोक हटा ली गई।
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याचिकाकर्ता और प्रतिवादी शुरू में आयातित सिगरेट का कारोबार करते थे। इसे बाद में घाटे के कारण आपसी सहमति से बंद कर दिया गया। इसके बाद वे इत्र का कारोबार शुरू करने पर सहमत हुए और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को विश्वास में खाली चेक दिए। प्रतिवादी ने कथित तौर पर इन चेकों का दुरुपयोग किया, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई।
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याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें कानून के अनुसार कोई कानूनी नोटिस या समन नहीं दिया गया। उनका तर्क है कि उधमपुर के जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करना अनुचित और अवैध था।
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न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया और पक्षकारों को सुनने और धारा 138 एनआई अधिनियम का अनुपालन करने के बाद मामले को नए आदेश के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया। पक्षकारों को निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। विवादित आदेशों पर पूर्व में दी गई रोक हटा ली गई।