जेके राजस्व पोर्टल और सर्विस प्लस पोर्टल से आवेदनों का समय पर निपटान करें तहसीलदार: डीसी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों को जेके राजस्व पोर्टल और सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता की संतुष्टि बढ़ाने और देरी के लिए दंड से बचने के लिए प्रत्येक सेवा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।
राजस्व न्यायालय मामलों की निगरानी प्रणाली के तहत कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने और पोर्टल पर डायरियों का नियमित और सटीक अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरडीए और धारा 27 के मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत सभी लंबित मामलों की बारीकी से निगरानी करने पर जोर दिया।
इस दौरान जमाबंदी के डिजिटलीकरण और राजस्व न्यायालय मामलों के निपटारे पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त निधि मलिक ने जेके समाधान के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के शीघ्र निवारण का आह्वान किया और अधिकारियों को प्रभावी शिकायत प्रबंधन के लिए इस मंच के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को अभिलेखों का नियमित निरीक्षण करने और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के लिए साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।