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Udhampur News: रामबन में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किया प्रदर्शन
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- पुलिस ने मार्च को मैत्रा चौक पर रोका तो की नारेबाजी, राज्य के दर्जे की मांग दोहराई
रामबन। कांग्रेस ने बुधवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस दौरान रोजगार, भूमि अधिकारों और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर चिंता जताई गई। विरोध मार्च जिला कांग्रेस अध्यक्ष इशाक नाइक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट फिरोज खान के नेतृत्व में शहर से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ा, जहां मनरेगा को कमजोर करने और राज्य के दर्जे से लगातार वंचित रखने के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने की योजना थी।
पुलिस ने मार्च को मैत्रा चौक पर रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा बचाओ, हमें राज्य का दर्जा चाहिए और हमारी रियासत, हमारा हक जैसे नारे लगाए। नेताओं के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। ज्ञापन में मनरेगा के प्रावधान की सुरक्षा, मजदूरी का समय पर भुगतान, पर्याप्त कार्यदिवस उपलब्ध कराने और पूर्ण राज्य के दर्जा की तत्काल बहाली की मांग की गई।
सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट फिरोज खान ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा है और राज्य दर्जा से इनकार करना लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के समान है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, संघर्ष जारी रहेगा।
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रामबन। कांग्रेस ने बुधवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस दौरान रोजगार, भूमि अधिकारों और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर चिंता जताई गई। विरोध मार्च जिला कांग्रेस अध्यक्ष इशाक नाइक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट फिरोज खान के नेतृत्व में शहर से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ा, जहां मनरेगा को कमजोर करने और राज्य के दर्जे से लगातार वंचित रखने के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने की योजना थी।
पुलिस ने मार्च को मैत्रा चौक पर रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा बचाओ, हमें राज्य का दर्जा चाहिए और हमारी रियासत, हमारा हक जैसे नारे लगाए। नेताओं के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। ज्ञापन में मनरेगा के प्रावधान की सुरक्षा, मजदूरी का समय पर भुगतान, पर्याप्त कार्यदिवस उपलब्ध कराने और पूर्ण राज्य के दर्जा की तत्काल बहाली की मांग की गई।
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सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट फिरोज खान ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा है और राज्य दर्जा से इनकार करना लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के समान है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, संघर्ष जारी रहेगा।
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