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Udhampur News: डालसा अध्यक्ष ने यूटीआरसी के साथ किया जिला जेल का दौरा
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उधमपुर जिला जेल के दौरे पर अपनी टीम के साथ पहुंचे डालसा अध्यक्ष।
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा ) के अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह भाऊ ने अंडर ट्रायल समीक्षा समिति (यूटीआरसी) के साथ रविवार को जिला जेल का दौरा किया ताकि समिति को सुझाए गए व्यक्तियों के केसों का आकलन किया जा सके।।
इस मौके पर डालसा की सचिव डॉ. स्मृति शर्मा, उप विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता (एलएडीसी) अधिवक्ता पवन गुप्ता और सहायक विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता व अधिवक्ता विनय सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। डालसा अध्यक्ष और सचिव ने व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों, उनके मामलों की प्रगति और वर्तमान में उनके पास मौजूद कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा।
उन्होंने अन्य कैदियों से भी बातचीत की और उनके कारावास से संबंधित उनकी समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए बैरकों का भी दौरा किया। अध्यक्ष ने कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इसके अलावा उन्होंने शौचालयों की सफाई सहित सुविधाओं की समग्र स्वच्छता का भी निरीक्षण किया।
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बातचीत के दौरान सचिव ने मुफ्त कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कैदियों को बताया कि वे इन अधिकारों तक कैसे पहुंच सकते हैं और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।
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उधमपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा ) के अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह भाऊ ने अंडर ट्रायल समीक्षा समिति (यूटीआरसी) के साथ रविवार को जिला जेल का दौरा किया ताकि समिति को सुझाए गए व्यक्तियों के केसों का आकलन किया जा सके।।
इस मौके पर डालसा की सचिव डॉ. स्मृति शर्मा, उप विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता (एलएडीसी) अधिवक्ता पवन गुप्ता और सहायक विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता व अधिवक्ता विनय सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। डालसा अध्यक्ष और सचिव ने व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों, उनके मामलों की प्रगति और वर्तमान में उनके पास मौजूद कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा।
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उन्होंने अन्य कैदियों से भी बातचीत की और उनके कारावास से संबंधित उनकी समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए बैरकों का भी दौरा किया। अध्यक्ष ने कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इसके अलावा उन्होंने शौचालयों की सफाई सहित सुविधाओं की समग्र स्वच्छता का भी निरीक्षण किया।
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बातचीत के दौरान सचिव ने मुफ्त कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कैदियों को बताया कि वे इन अधिकारों तक कैसे पहुंच सकते हैं और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।