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Srinagar News: अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एसएमसी सख्त, तीन जोनल प्रवर्तन अधिकारियों का वेतन रोका

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Srinagar, Srinagar Municipal Corporation, Taken Action, Illegal Contruction, Stop Salary
-आयुक्त ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश,
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के आयुक्त डॉ. बशारत कयूम (आईएएस) ने शहरभर में अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माणों और नगरपालिका नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़े प्रवर्तन अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। ऐसे उल्लंघन पर लापरवाही बरतने वाले तीन जोनल प्रवर्तन अधिकारियों का वेतन रोकने के लिए कहा गया है।
उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसे उल्लंघन पर लगाम लगाने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश आयुक्त द्वारा आज आयोजित प्रवर्तन विंग की एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन व राजस्व), मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, जोनल प्रवर्तन अधिकारी और सभी वार्ड अधिकारी उपस्थित थे।
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अधिकारयों की जवाबदेही तय करते हुए आयुक्त ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और चूक बरतने पर तीन जोनल प्रवर्तन अधिकारियों (जेडईओ) का वेतन रोकने के आदेश जारी किए। एसएमसी का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को रोकने में किसी भी स्तर पर फील्ड अधिकारियों या पर्यवेक्षकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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आयुक्त डॉ. बशारत कयूम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित और गहन जमीनी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत अनुमतियों के किए जा रहे निर्माणों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण पर बिना किसी पक्षपात के त्वरित व कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दोनों संबंधित संयुक्त आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे और नए निर्माणों का पूर्ण भौतिक सत्यापन करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

फ्लाइंग स्क्वायड और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का होगा गठन

बैठक में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त आयुक्तों के तहत विशेष प्रवर्तन सेल और फ्लाइंग स्क्वाड के गठन के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, आम जनता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने को कहा गया है, जिससे नागरिक आसानी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें व रिपोर्ट दर्ज करा सकें।

आयुक्त ने दोहराया कि सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा और प्रवर्तन प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष रहेगी। उन्होंने कहा कि केवल कागजी निरीक्षणों तक सीमित न रहकर फील्ड स्तर पर ठोस और परिणामोन्मुखी बदलाव दिखना अनिवार्य है।
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