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मंत्रियों की कैबिनेट का विस्तार करें मुख्यमंत्री : मंजूर भट
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श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर प्रवक्ता मंजूर भट ने शनिवार को उमर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के डेढ़ साल से अधिक समय के बावजूद सरकार प्रभावी शासन देने में लगातार विफल रही है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह अपने पर से बोझ कम करें और अपने कैबिनेट का विस्तार करें।
उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद का विस्तार करने का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केवल चार मंत्रियों तक सीमित कर दिया है। कई महत्वपूर्ण विभाग जिनमें पर्यटन विभाग भी शामिल हैं उमर अब्दुल्ला के पास रखे गए हैं जबकि अन्य मंत्रियों पर प्रत्येक के पास चार से पांच विभागों का बोझ है।
भट ने कहा कि इस प्रशासनिक भार ने शासन को पैरालाइज कर दिया है और जनसाधारण के कार्यों में देरी की है जिससे आम लोगों को सीधे प्रभाव पड़ा है। पर्यटन के बारे में बोलते हुए भट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस क्षेत्र को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। पहले कम पर्यटक आने का कारण बर्फबारी को बहाने के रूप में प्रस्तुत किया गया।
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भट ने बिजली संकट को लेकर भी सरकार की आलोचना की उमर अब्दुल्ला सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति और 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था लेकिन यहां तक कि अनुसूचित बिजली आपूर्ति में भी लगातार अनिर्धारित कटौती देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को बहानों और राजनीतिक वक्तव्यों से आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू और कश्मीर को तत्काल बिजली आपूर्ति, पर्यटन पुनरुत्थान, रोजगार सृजन और जनकल्याण के लिए एक स्पष्ट और ठोस नीति तैयार करनी चाहिए। संवाद
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उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद का विस्तार करने का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केवल चार मंत्रियों तक सीमित कर दिया है। कई महत्वपूर्ण विभाग जिनमें पर्यटन विभाग भी शामिल हैं उमर अब्दुल्ला के पास रखे गए हैं जबकि अन्य मंत्रियों पर प्रत्येक के पास चार से पांच विभागों का बोझ है।
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भट ने कहा कि इस प्रशासनिक भार ने शासन को पैरालाइज कर दिया है और जनसाधारण के कार्यों में देरी की है जिससे आम लोगों को सीधे प्रभाव पड़ा है। पर्यटन के बारे में बोलते हुए भट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस क्षेत्र को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। पहले कम पर्यटक आने का कारण बर्फबारी को बहाने के रूप में प्रस्तुत किया गया।
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भट ने बिजली संकट को लेकर भी सरकार की आलोचना की उमर अब्दुल्ला सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति और 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था लेकिन यहां तक कि अनुसूचित बिजली आपूर्ति में भी लगातार अनिर्धारित कटौती देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को बहानों और राजनीतिक वक्तव्यों से आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू और कश्मीर को तत्काल बिजली आपूर्ति, पर्यटन पुनरुत्थान, रोजगार सृजन और जनकल्याण के लिए एक स्पष्ट और ठोस नीति तैयार करनी चाहिए। संवाद
