नारको टेरर और टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए बनाएं मजबूत सिस्टम : बिरदी

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने पुलिस कंट्रोल रूम, कश्मीर में सालाना अपराध समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कश्मीर जोन के सभी रेंज डीआईजी, कश्मीर जोन के सभी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जेडीपी जेडपीएचक्यू और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

मीटिंग की शुरुआत में शामिल अधिकारियों ने आईजीपी कश्मीर को कश्मीर जोन में अपराध की पूरी स्थिति के बारे में बताया और क्राइम को रोकने और जांच की क्वालिटी को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों पर जोर दिया। सामान्य अपराध के अलावा मीटिंग में यूएपीए के तहत आने वाले मामलों की जांच, यूएपीए मामलों में प्रॉपर्टी अटैचमेंट की स्थिति, आतंकवाद से जुड़े और टेरर-फाइनेंसिंग के मामले, पीएसए के तहत हिरासत, नारको-टेरर और पोक्सो मामलों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, बचाव के उपायों के तहत की गई कार्रवाई, लंबित जांच कार्यवाही और फरार लोगों की गिरफ्तारी पर भी चर्चा की गई।

डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने अपने-अपने जिलों के लिए डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए जिसमें उन्होंने क्राइम रोकने के अपने प्रयासों, एफआईआर और ई-एफआईआर के रजिस्ट्रेशन, जांच की स्थिति और अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों के निपटारे पर ज़ोर दिया।

आईजीपी कश्मीर ने आम क्राइम की जांच की समीक्षा की और क्राइम रोकने में जिला प्रमुखों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जांच की क्वालिटी को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया और बेहतर जांच तरीकों, वैज्ञानिक उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल और एक मजबूत पैरवी के जरिए सजा की दर को बेहतर बनाने के महत्व को रेखांकित किया, खासकर नारकोटिक्स और आतंकवाद से जुड़े मामलों में। उन्होंने अधिकारियों को एनडीपीएस और यूएपीए मामलों में सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने का निर्देश दिया ताकि नारको-क्रिमिनल और टेरर इकोसिस्टम को तोड़ा जा सके। मीटिंग के दौरान बचाव की कार्रवाइयों और लंबित जांच कार्यवाही की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

वीके बिरदी ने क्राइम कंट्रोल, जांच, अभियोजन और मामलों के समय पर निपटारे से संबंधित मुख्य एजेंडा बिंदुओं पर सभी शामिल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। आईजीपी कश्मीर ने जिला प्रमुखों को जांच अधिकारियों के लिए नियमित क्षमता-निर्माण वर्कशॉप आयोजित करने का निर्देश दिया। ड्रग्स से संबंधित अपराधों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए एनडीपीएस मामलों पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने जिला प्रमुखों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने-अपने ज़िलों में व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और समय-समय पर होने वाली अपराध समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करके सक्रिय भूमिका निभाएं।