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घाटी में सड़े मांस की सप्लाई की साजिश बेनकाब होनी चाहिए : मीरवाइज
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जामिया मस्जिद में मीरवाइज। संवाद
-शुक्रवार को पूछा-2000 किलो सड़ा मांस कश्मीर कैसे पहुंचा, किसे होना था सप्लाई?
-खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
अमर उजाला ब्यूरो, श्रीनगर।
बडगाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से लाए गए करीब 2000 किलो सड़े मांस के पकड़े जाने के बाद मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुखर हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पूरी सप्लाई चेन की पारदर्शी जांच कराने और इस साजिश के पीछे शामिल लोगों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में सड़ा मांस सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीर कैसे पहुंच गया। रास्ते में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जांच क्यों नहीं की?
ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज ने खाद्य मिलावट और सड़े मांस की लगातार सामने आ रही घटनाओं को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि केवल खराब मांस जब्त कर नष्ट कर देना पर्याप्त नहीं है। यह पता लगाना जरूरी है कि खेप किसने भेजी, कश्मीर में इसे किसने मंगाया था और किन बाजारों, होटलों या प्रतिष्ठानों में इसकी आपूर्ति की जानी थी। उन्होंने रेलवे पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी खेप का बिना प्रभावी जांच के यहां तक पहुंचना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है।
मीरवाइज ने पिछले साल जब्त किए गए सड़े मांस की जांच का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट कहां है और अब तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस समय कार्रवाई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन लोगों को अब तक इसका जवाब नहीं मिला है।
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विधानसभा में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 12,183 किलो से अधिक सड़ा मांस नष्ट किया गया। वहीं, जम्मू और सांबा में 7,665 किलो घटिया पनीर भी जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लोगों का भरोसा भी कमजोर करती हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सीमित संसाधनों पर सवाल उठाते हुए मीरवाइज ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में केवल 68 फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्वीकृत 19 तकनीकी पदों में से 11 पद खाली हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण 12 मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने रिक्त पद भरने, प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और बाजारों के साथ बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित करने की मांग की।
मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) की ओर से शुक्रवार को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की मस्जिदों में साझा खुतबे का विषय खाद्य मिलावट, नैतिक पतन और सामूहिक जिम्मेदारी रखा गया था। मीरवाइज ने कुरान के हलाल और तय्यब सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि भोजन का केवल हलाल होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका शुद्ध, पौष्टिक और सुरक्षित होना भी जरूरी है।
उन्होंने बाहर से आने वाले मांस के स्रोत और वध के तरीकों के पारदर्शी सत्यापन की मांग की। स्थानीय स्तर पर भेड़ पालन और पोल्ट्री को बढ़ावा देकर बाहरी बाजारों पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया। जम्मू-कश्मीर में 26.2 प्रतिशत युवा बेरोजगारी दर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुनाफे के लिए लोगों की जान जोखिम में डालना गंभीर नैतिक अपराध है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार, कारोबारियों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
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-खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
अमर उजाला ब्यूरो, श्रीनगर।
बडगाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से लाए गए करीब 2000 किलो सड़े मांस के पकड़े जाने के बाद मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुखर हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पूरी सप्लाई चेन की पारदर्शी जांच कराने और इस साजिश के पीछे शामिल लोगों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में सड़ा मांस सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीर कैसे पहुंच गया। रास्ते में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जांच क्यों नहीं की?
ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज ने खाद्य मिलावट और सड़े मांस की लगातार सामने आ रही घटनाओं को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि केवल खराब मांस जब्त कर नष्ट कर देना पर्याप्त नहीं है। यह पता लगाना जरूरी है कि खेप किसने भेजी, कश्मीर में इसे किसने मंगाया था और किन बाजारों, होटलों या प्रतिष्ठानों में इसकी आपूर्ति की जानी थी। उन्होंने रेलवे पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी खेप का बिना प्रभावी जांच के यहां तक पहुंचना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है।
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मीरवाइज ने पिछले साल जब्त किए गए सड़े मांस की जांच का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट कहां है और अब तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस समय कार्रवाई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन लोगों को अब तक इसका जवाब नहीं मिला है।
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विधानसभा में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 12,183 किलो से अधिक सड़ा मांस नष्ट किया गया। वहीं, जम्मू और सांबा में 7,665 किलो घटिया पनीर भी जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लोगों का भरोसा भी कमजोर करती हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सीमित संसाधनों पर सवाल उठाते हुए मीरवाइज ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में केवल 68 फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्वीकृत 19 तकनीकी पदों में से 11 पद खाली हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण 12 मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने रिक्त पद भरने, प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और बाजारों के साथ बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित करने की मांग की।
मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) की ओर से शुक्रवार को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की मस्जिदों में साझा खुतबे का विषय खाद्य मिलावट, नैतिक पतन और सामूहिक जिम्मेदारी रखा गया था। मीरवाइज ने कुरान के हलाल और तय्यब सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि भोजन का केवल हलाल होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका शुद्ध, पौष्टिक और सुरक्षित होना भी जरूरी है।
उन्होंने बाहर से आने वाले मांस के स्रोत और वध के तरीकों के पारदर्शी सत्यापन की मांग की। स्थानीय स्तर पर भेड़ पालन और पोल्ट्री को बढ़ावा देकर बाहरी बाजारों पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया। जम्मू-कश्मीर में 26.2 प्रतिशत युवा बेरोजगारी दर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुनाफे के लिए लोगों की जान जोखिम में डालना गंभीर नैतिक अपराध है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार, कारोबारियों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
