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स्मार्ट मीटर से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी
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श्रीनगर। स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और राजस्व घाटा कम होगा। इस पर काम तेज गति से होना चाहिए। यह बात केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सोमवार को स्मार्ट मीटरिंग और बिजली क्षेत्र के सुधारों की प्रगति पर हुई समीक्षा बैठक में कही।
विद्युत मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट मीटरिंग पर हुई प्रगति पर एक विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग और संग्रहण दक्षता में सुधार के कारण होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी।
जम्मू-कश्मीर में कुल 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जहां पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत जम्मू-कश्मीर में 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दी गई है वहीं शेष 12 लाख मीटर ‘पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना’ के तहत स्वीकृत किए जाएंगे। इस पर तैयारी चल रही है।
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श्रीनगर में डाटा सेंटर और जम्मू में डाटा रिकवरी सेंटर में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति और स्थापना की गई है। इसके अलावा सिस्टम को उपयोगिता बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि आपूर्ति किए गए 10600 मीटर में से अब तक 5000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार मार्च 2022 तक जम्मू-कश्मीर में 1 लाख मीटर स्थापित करेगा। डॉ. मेहता ने कहा, परियोजना का काम तय समय में पूरा होगा।
विदेशी पर्यटकों को आने में मिल सकती अनुमति
सर्दियों के मौसम से पहले विदेशी पर्यटन को फिर से शुरू करने पर डॉ. मेहता ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में कोविड की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। कोविड प्रोटोकॉल के अधीन विदेशी यात्रियों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि उनके पास डबल जैब प्रमाण पत्र और पिछले 72 घंटों के दौरान आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट है। डॉ. मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विदेशी यात्रियों के प्रवेश की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है।
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विद्युत मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट मीटरिंग पर हुई प्रगति पर एक विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग और संग्रहण दक्षता में सुधार के कारण होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी।
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जम्मू-कश्मीर में कुल 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जहां पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत जम्मू-कश्मीर में 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दी गई है वहीं शेष 12 लाख मीटर ‘पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना’ के तहत स्वीकृत किए जाएंगे। इस पर तैयारी चल रही है।
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श्रीनगर में डाटा सेंटर और जम्मू में डाटा रिकवरी सेंटर में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति और स्थापना की गई है। इसके अलावा सिस्टम को उपयोगिता बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि आपूर्ति किए गए 10600 मीटर में से अब तक 5000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार मार्च 2022 तक जम्मू-कश्मीर में 1 लाख मीटर स्थापित करेगा। डॉ. मेहता ने कहा, परियोजना का काम तय समय में पूरा होगा।
विदेशी पर्यटकों को आने में मिल सकती अनुमति
सर्दियों के मौसम से पहले विदेशी पर्यटन को फिर से शुरू करने पर डॉ. मेहता ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में कोविड की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। कोविड प्रोटोकॉल के अधीन विदेशी यात्रियों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि उनके पास डबल जैब प्रमाण पत्र और पिछले 72 घंटों के दौरान आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट है। डॉ. मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विदेशी यात्रियों के प्रवेश की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है।