Srinagar News: जम्मू-कश्मीर को 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार भूमि अभिलेखों का 22 से अधिक भारतीयों भाषाओं में अनुवाद कर रही है ताकि निवेशक आसानी से उनका उपयोग कर सकें और यहां तक कि स्थानीय लोग भी उन्हें इस्तेमाल में ला सकें। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए सी डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में मुख्य रूप से विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को आकर्षित किया है। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल और संबद्ध क्षेत्रों में भी चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। एक ही समय पर हम प्रमुख रूप से पर्यटन क्षेत्र और विकास क्षेत्र पर काम कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों की आय को बढ़ाया जा सके।
अधिकारी ने बताया कि हाल ही में सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रहने वाले लोगों के लिए होम स्टे योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को पर्यटकों के लिए अपने घर खोलने से संबंधित दिशा-निर्देश में ढील दी है। दूरदाज के इलाकों और कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग अपने घरों को पर्यटकों को रहने के लिए दे सकते हैं। जिन लोगों के पास रहने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ चार या उससे कम कमरे हैं वह लोग पर्यटन विभाग के पोर्टल पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साहसिक खेलों के लिए कुछ नए स्थान विकसित किए जा रहे हैं और गुलमर्ग व अन्य स्थानों पर मौजूद बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा रहा है। इन सभी पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय युवा आतंकवाद की ओर न झुकें और साथ ही कश्मीरियों को वो लाभ मिल सके, जिनके वह हकदार हैं।