370 पर याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के फैसले को उमर ने सराहा

उमर ने मीडिया से बातचीत में बुधवार को यहां कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद पीठ गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि कोरोना के कारण याचिकाओं को पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब हम अदालत से अनुरोध करेंगे कि सुनवाई फास्ट-ट्रैक आधार पर हो। अगस्त 2019 के बाद से कई बदलाव हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे। आगे और देरी से किए गए बदलावों के फैसले को पलटने में मुश्किल होगी। अब्दुल्ला यहां पार्टी मुख्यालय में नेकां के युवा नेताओं से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह बैठकें जम्मू-कश्मीर में चुनाव से संबंधित थीं, नेकां के उपाध्यक्ष ने कहा कि इसका कोई संबंध नहीं है। उमर ने कहा, मैं युवाओं से यह समझने के लिए मिल रहा हूं कि वे क्या सोचते हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
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परिसीमन आयोग का अस्तित्व ही अवैध
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने पैनल से कहा है कि उसका अस्तित्व ही अवैध है। हमने पुनर्गठन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसका अर्थ है कि परिसीमन आयोग को भी चुनौती दी गई है। इसलिए हम तेजी से सुनवाई चाहते हैं और अदालत से फैसला लेना चाहते हैं।
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क्यों न करें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
उमर ने कहा, हमें कहा जाता है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करें। क्यों? हम आपको यह नहीं कहते कि मंदिरों में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप हमें बता रहे हैं कि हलाल का मांस नहीं बेचा जाना चाहिए। हम आपको खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में शामिल हुआ था।
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पीएजीडी को चुनाव लड़ना चाहिए
यह पूछे जाने पर कि क्या पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी, अब्दुल्ला ने कहा कि यह निर्णय लेने वाले नेताओं को करना है। मैं पीएजीडी का पदाधिकारी नहीं हूं। लेकिन मैं अपनी निजी राय दे सकता हूं... मैं चाहूंगा कि पीएजीडी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़े। हमें बीजेपी और उसकी बी टीम और सी टीम को वोट बांटने नहीं देना चाहिए।