370 के खात्मे के बाद सुरक्षाबलों पर लोगों का विश्वास बढ़ा: मिश्रा

साथ बैठक में कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद लोगों का सुरक्षाबलों पर विश्वास बढ़ा है। शोपियां दौरे के दौरान लोग जिस तरह खुल कर उनसे मिले तो ऐसे लगा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हूं। जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता के लिए उन्होंने सुरक्षाबलों और पुलिस की सराहना भी की।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न बलों के बीच तालमेल ने समग्र विकास के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाया है। उन्होंने अधिकारियों से लंबे समय तक चलने वाली शांति सुनिश्चित करने और अधिक समर्पण के साथ कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए कहा।
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सक्रिय आतंकियों की संख्या घटी
इस अवसर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और समझ के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और कानून व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है। प्रदेश में सक्रिय आतंकियों और स्थानीय गुमराह युवकों की आतंकी गुटों में भर्ती का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। उन्होंने सीमा ग्रिड, हाईवे ग्रिड और काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड के माध्यम से घुसपैठ को रोकने और शांति विरोधी तत्वों से लड़ने के लिए किए गए संयुक्त और समन्वित उपायों के बारे में भी जानकारी दी।
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शोपियां का समग्र विकास करेगी सरकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने शोपियां में कहा कि गांवों के विकास में सड़कों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की बदौलत वहां भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, जहां लोग कल्पना नहीं करते थे। मिश्रा 15.65 किलोमीटर शिरमल- विश्रू सड़क का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह में बोल रहे थे। कहा कि 18.52 करोड़ की लागत से निर्मित शिरमल विश्रू सड़क गांवों को अस्पतालों, स्कूलों और कृषि बाजारों से जोड़ेगी। इससे 14 गांव आपस में जुड़ेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने एल्गर फल और सब्जी मंडी का भी दौरा कर फल उत्पादक संघ, प्रगतिशील बागवानों और किसानों के साथ बातचीत की। फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष ने बाढ़ सुरक्षा दीवार, फल मंडी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की हालात सुधारने की मांग के साथ कहा कि यह मंडी कम से कम 10000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करती है। 300 कनाल में विकसित इस मंडी को और विकसित करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि इन मांगों को उप राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। पहाड़ी पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन और बागवानी पर्यटन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।