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राज्य का दर्जा शासन की विफलताओं को नहीं छुपा सकता : सुनील शर्मा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर शासन की विफलताओं की जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य के दर्जे के मुद्दे को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने हदें पार कर दी हैं। नेकां के नेतृत्व वाली सरकार में युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां भरने का आरोप लगाया। विपक्ष एनएचएम कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों सहित लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। केंद्र की ओर से प्रदान की गई धनराशि का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी से भी जोड़ा। नेता प्रतिपक्ष शर्मा ने बिजली शुल्क को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बढ़ी हुई बिजली दरों ने लोगों पर बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वास्तविक जन मुद्दों को उजागर करना जारी रखेगा और सदन के पटल पर और अन्य लोकतांत्रिक मंचों पर सरकार को जवाबदेह ठहराएगा।
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बारामुला। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर शासन की विफलताओं की जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य के दर्जे के मुद्दे को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने हदें पार कर दी हैं। नेकां के नेतृत्व वाली सरकार में युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां भरने का आरोप लगाया। विपक्ष एनएचएम कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों सहित लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। केंद्र की ओर से प्रदान की गई धनराशि का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी से भी जोड़ा। नेता प्रतिपक्ष शर्मा ने बिजली शुल्क को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बढ़ी हुई बिजली दरों ने लोगों पर बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वास्तविक जन मुद्दों को उजागर करना जारी रखेगा और सदन के पटल पर और अन्य लोकतांत्रिक मंचों पर सरकार को जवाबदेह ठहराएगा।
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