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अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए डीडीसी चुनाव एक वरदान होगा: प्रिया सेठी
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राजोरी में आयोजित भाजपा की बैठक को संबोधित करतीं पूर्व मंत्री प्रिया सेठी।
- फोटो : RAJOURI
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राजोरी। भाजपा के महासचिव और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने गुपकर घोषणा के पीपुल्स अलायंस की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के एक गुट ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। विकास और रोजगार के बजाय अशांति फैलाई जा रही है। गुपकार घोषणा पीपुल्स अलायंत डूबता जहाज है। जो अधिक समय तक नहीं चलेगा। यह बहुत जल्द ही टूटकर बिखर जाएगा।
वह रविवार को डीडीसी चुनाव के संबंध में पूर्व मंत्री प्रिया सेठी की पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में राज्य वंशवाद की राजनीति का शिकार रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संशोधित जम्मू और कश्मीर के नए भूमि कानून केंद्र शासित प्रदेश के समग्र परिदृश्य को बदल देंगे। बड़े कॉरपोरेट घरानों, उद्योगपति प्रदेश में इकाइयां स्थापित करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।
पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि डीडीसी चुनाव जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं, यह लोगों के लिए वरदान साबित होगा। केंद्र ने 73 वें संवैधानिक संशोधन 1992 को जम्मू-कश्मीर के यूटी को लागू कर दिया है, जो 28 वर्ष से लंबित था। इसके साथ, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों का गठन जम्मू-कश्मीर में पहली बार किया जाएगा, जो क्षेत्र के इतिहास में लोकतंत्र और योजना के लिए निचले दृष्टिकोण को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि एलईडी बल्बों ने लाखों लोगों के घरों को रोशन किया है, उज्जवला योजना ने अनगिनत महिलाओं को आशा की किरण दी है।
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वह रविवार को डीडीसी चुनाव के संबंध में पूर्व मंत्री प्रिया सेठी की पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में राज्य वंशवाद की राजनीति का शिकार रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संशोधित जम्मू और कश्मीर के नए भूमि कानून केंद्र शासित प्रदेश के समग्र परिदृश्य को बदल देंगे। बड़े कॉरपोरेट घरानों, उद्योगपति प्रदेश में इकाइयां स्थापित करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।
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पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि डीडीसी चुनाव जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं, यह लोगों के लिए वरदान साबित होगा। केंद्र ने 73 वें संवैधानिक संशोधन 1992 को जम्मू-कश्मीर के यूटी को लागू कर दिया है, जो 28 वर्ष से लंबित था। इसके साथ, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों का गठन जम्मू-कश्मीर में पहली बार किया जाएगा, जो क्षेत्र के इतिहास में लोकतंत्र और योजना के लिए निचले दृष्टिकोण को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि एलईडी बल्बों ने लाखों लोगों के घरों को रोशन किया है, उज्जवला योजना ने अनगिनत महिलाओं को आशा की किरण दी है।
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