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Rajouri News: जनसंपर्क कार्यक्रम में लोगों ने बताई समस्याएं
Fri, 31 Jan 2025 03:06 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
Updated Fri, 31 Jan 2025 03:06 AM IST
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नौशेरा। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सेरी में जन संपर्क कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनीं। विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। लोगों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में सरकारी कार्यालयों के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण, स्कूलों का उन्नयन, स्कूलों में शिक्षण और चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी तथा सेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, लोगों ने तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, एक्स-रे मशीन और प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, डेंटल चेयर का प्रावधान तथा कलाल और सेल में नए पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मांग की। अन्य प्रमुख चिंताओं में ग्रिड स्टेशन के लिए लंबित प्रशासनिक स्वीकृति (एएए), बिजली के खंभों और तारों की मांग, नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना और विभिन्न पंचायतों में मौजूदा ट्रांसफार्मरों का उन्नयन शामिल है। लोगों ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यों के शीघ्र निष्पादन, पंचायतों के विभाजन और चेक डैम के निर्माण की भी मांग की। उपमुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों से आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। संवाद
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इसके अतिरिक्त, लोगों ने तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, एक्स-रे मशीन और प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, डेंटल चेयर का प्रावधान तथा कलाल और सेल में नए पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मांग की। अन्य प्रमुख चिंताओं में ग्रिड स्टेशन के लिए लंबित प्रशासनिक स्वीकृति (एएए), बिजली के खंभों और तारों की मांग, नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना और विभिन्न पंचायतों में मौजूदा ट्रांसफार्मरों का उन्नयन शामिल है। लोगों ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यों के शीघ्र निष्पादन, पंचायतों के विभाजन और चेक डैम के निर्माण की भी मांग की। उपमुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों से आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। संवाद
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