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ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल करने में आ रही कठिनाई : कुरैशी
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राजोेरी। जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को यूटी ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने ओबीसी समुदायों को मान्यता दी है, लेकिन जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अभी तक आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप यूटी ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज के जिला अध्यक्ष अब्दुल मजीद कुरैशी ने कही।
मंगलवार को राजोेरी में आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज की एक पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अब्दुल मजीद कुरैशी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पोर्टल पर नामकरण को अपडेट करने और पात्र व्यक्तियों को यूटी ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने का आग्रह किया गया। यह परिवर्तन ओबीसी समुदाय के सदस्यों के लिए विभिन्न लाभों, छात्रवृत्तियों और नौकरी के अवसरों तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को तुरंत हल करें। यह सुनिश्चित करें कि हमारे समुदाय को आवश्यक समर्थन और मान्यता मिले। उन्होंने बताया कि ओबीसी का एक प्रतिनिधित्व पहले ही उप राज्यपाल और मुख्य सचिव को ई-मेल के माध्यम से मांगों की सूची भेज चुका है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की स्थापना करने का आग्रह किया गया है, जिसमें केवल ओबीसी समुदाय के सदस्य शामिल हों। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा आयोग गठित न होने पर ओबीसी समाज अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।
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उन्होंने एलजी से अनुरोध किया कि इस अपील पर विचार करें और केवल ओबीसी के सदस्यों वाले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस अवसर पर मोहम्मद लतीफ कुरैशी, अब्दुल कयूम सेवानिवृत्त हेडमास्टर, अब्दुल सलाम सेवानिवृत्त लेक्चरर, कैप्टन सिकंदर खान, अशोक कुमार, दविंदर जसयाल, अरशद हुसैन, हाजी शफी कुरैशी, जहूर अहमद, गुलाम रसूल, मोहम्मद रफीक, गुलाम मुस्तफा, आसिफ मुस्तफा भी शामिल थे।
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मंगलवार को राजोेरी में आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज की एक पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अब्दुल मजीद कुरैशी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पोर्टल पर नामकरण को अपडेट करने और पात्र व्यक्तियों को यूटी ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने का आग्रह किया गया। यह परिवर्तन ओबीसी समुदाय के सदस्यों के लिए विभिन्न लाभों, छात्रवृत्तियों और नौकरी के अवसरों तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
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उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को तुरंत हल करें। यह सुनिश्चित करें कि हमारे समुदाय को आवश्यक समर्थन और मान्यता मिले। उन्होंने बताया कि ओबीसी का एक प्रतिनिधित्व पहले ही उप राज्यपाल और मुख्य सचिव को ई-मेल के माध्यम से मांगों की सूची भेज चुका है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की स्थापना करने का आग्रह किया गया है, जिसमें केवल ओबीसी समुदाय के सदस्य शामिल हों। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा आयोग गठित न होने पर ओबीसी समाज अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।
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उन्होंने एलजी से अनुरोध किया कि इस अपील पर विचार करें और केवल ओबीसी के सदस्यों वाले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस अवसर पर मोहम्मद लतीफ कुरैशी, अब्दुल कयूम सेवानिवृत्त हेडमास्टर, अब्दुल सलाम सेवानिवृत्त लेक्चरर, कैप्टन सिकंदर खान, अशोक कुमार, दविंदर जसयाल, अरशद हुसैन, हाजी शफी कुरैशी, जहूर अहमद, गुलाम रसूल, मोहम्मद रफीक, गुलाम मुस्तफा, आसिफ मुस्तफा भी शामिल थे।