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लंबित योजनाओं का काम 3 माह में पूरा करें अधिकारी
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राजोेरी। पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन योजनाओं का काम 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाए। ये निर्देश डीसी विकास कुंडल ने वीरवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों के बैठक में संबंधित एक्सईएन को जारी किए।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बताया गया कि 319 योजनाओं में से 251 को पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की दीर्घायु के लिए विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य निष्पादित करते समय गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
विकास कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें डीसी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों को हल करने और बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने का निर्देश दिया, ताकि सड़कों और अन्य परियोजनाओं के निष्पादन में देरी न होे।
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विकास कुंडल ने जिले में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी कहा।
उन्होंने अधिकारियों पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और बेहतर परिणाम और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए विभागों और कार्यकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कहा।
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उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बताया गया कि 319 योजनाओं में से 251 को पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की दीर्घायु के लिए विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य निष्पादित करते समय गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
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विकास कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें डीसी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों को हल करने और बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने का निर्देश दिया, ताकि सड़कों और अन्य परियोजनाओं के निष्पादन में देरी न होे।
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विकास कुंडल ने जिले में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी कहा।
उन्होंने अधिकारियों पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और बेहतर परिणाम और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए विभागों और कार्यकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कहा।