सरकार ने राजोरी के लिए 9856 नए पेंशन मामलों को मंजूरी दी

वकील अहमद भट्ट ने बताया कि एक साल में 19000 पेंशन मामलों को मंजूरी दी गई है। राजोेरी के संबंध में पेंशन के मामले लंबित नहीं हैं और विभाग पेंशन योजनाओं के संबंध में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग उपायुक्त विकास कुंडल के समग्र पर्यवेक्षण में सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है और इसमें सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार भी कर रहा है। जनता को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए हर संभव उपाय करे और जनता से भी इसका लाभ उठाने की अपील की है।