गोलाबारी के प्रभावितों को मुआवजा समय पर वितरित किया जाए : राणा

मंत्री ने जिले में कार्यान्वित की जा रही विकास पहलों की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जावेद राणा ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने अधिकारियों को सामुदायिक बंकरों की पहचान और निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्री ने संबंधित विभागों को प्रभावित परिवारों के बीच समय पर मुआवजा वितरित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जमीनी स्तर के आकलन के महत्व पर जोर दिया।डीडीसी अध्यक्ष के अलावा राजोेरी और बुद्धल निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी सहित कई प्रमुख मुद्दे उठाए।
मंत्री ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने और जनप्रतिनिधियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्हें उनके मुद्दों और चिंताओं के समय पर समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने वंचित लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने और विकास का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी।
उपायुक्त ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पार से गोलाबारी की संभावना को देखते हुए और नियंत्रण रेखा के पास के शहरों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बंकरों/भूमिगत आश्रयों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए संबंधित नगर समितियों के तत्वावधान में वार्डवार टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक बंकर भी बनाए जा रहे हैं।
बैठक में डीडीसी अध्यक्ष एडवोकेट नसीम लियाकत, बुद्धल विधायक जावेद इकबाल चौधरी, राजोरी के विधायक इफ्तिखार अहमद, डीडीसी उपाध्यक्ष शब्बीर खान, राजोरी डीडीसी सदस्य साई अब्दुल राशिद, दरहाल डीडीसी सदस्य इकबाल मलिक शामिल हुए। डीडीसी सदस्य ढांगरी रामेश्वर सिंह, डीडीसी सदस्य डोंगी खालिद हुसैन, डीडीसी सदस्य सुंदरबनी राजिंदर शर्मा और डीडीसी सदस्य मुगला शमीम अख्तर भी मौजूद रहे।