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गुणवत्ता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करें- डीसी
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कठुआ। जिले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजना की समीक्षा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी राहुल पांडेय ने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर बल दिया।
राहुल पांडेय ने जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉकों में लागू किए जा सकने वाले नए उपायों और पुरानी प्रथाओं पर चर्चा की। उन्होंने छूटे हुए लाभार्थियों के आधार सीडिंग की अधिकतम लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने ब्लॉक वार प्रगति की समीक्षा करते हुए बीडीओ को सभी चिह्नित विकास कार्यों के अनुमान, निविदा और आवंटन शीघ्र जमा करने को सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रमुख योजनाओं के तहत विभागों द्वारा की गई भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों पर भी चर्चा की।
डीसी ने जिला कैपेक्स योजना 2022-23 के तहत प्रस्तावों को रखते हुए चालू वित्त वर्ष में पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने बीडीओ को बाधाओं से बचने के लिए कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने, आगे किसी भी देरी के मामले में निष्पादन एजेंसियों, ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायत सचिवों को कर्तव्य सौंपकर और उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करके जन शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, सहायक आयुक्त पंचायत, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, बीडीओ, एनआरएलएम के अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
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राहुल पांडेय ने जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉकों में लागू किए जा सकने वाले नए उपायों और पुरानी प्रथाओं पर चर्चा की। उन्होंने छूटे हुए लाभार्थियों के आधार सीडिंग की अधिकतम लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने ब्लॉक वार प्रगति की समीक्षा करते हुए बीडीओ को सभी चिह्नित विकास कार्यों के अनुमान, निविदा और आवंटन शीघ्र जमा करने को सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रमुख योजनाओं के तहत विभागों द्वारा की गई भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों पर भी चर्चा की।
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डीसी ने जिला कैपेक्स योजना 2022-23 के तहत प्रस्तावों को रखते हुए चालू वित्त वर्ष में पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने बीडीओ को बाधाओं से बचने के लिए कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने, आगे किसी भी देरी के मामले में निष्पादन एजेंसियों, ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायत सचिवों को कर्तव्य सौंपकर और उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करके जन शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, सहायक आयुक्त पंचायत, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, बीडीओ, एनआरएलएम के अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
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