राज्य सरकार के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों में शामिल एडवोकेट हिमांशु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जम्मू में माहौल खराब कर जम्मू से लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। आज जम्मू के लोग हिमाचल आदि क्षेत्रों में भूमि लेने के लिए सोचने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे रसाना मामला हो या फिर गुज्जरों को सरकारी भूमि पर रहने के लिए संरक्षण देने की बात हो। जम्मू के लोगाें की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रसाना मामले में क्राइम ब्रांच ने किस आधर और किस दिशा में जांच की समझ से परे है। टीम ने उन्हीं को टारगेट किया जिनका नाम सबसे पहले आया। उन्होंने कहा कि वह किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। उधर टीम की गाड़ी के आगे वकीलों के प्रदर्शन के कारण टीम को कुछ देर कोर्ट में ही इंतजार करना पड़ा।

गुज्जरों को वन भूमि पर बसाने के विरोध में बसोहली में भी काम ठप
बसोहली। गुज्जरों को वन भूमि पर बसाने के विरोध में बार एसोसिएशन बसोहली ने भी वीरवार को अपना काम ठप रखा। बार एसोसिएशन बसोहली के प्रधान अनिल पाधा ने बताया कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के फैसले के विरोध में एक दिन के लिए सारा कामकाज ठप रखकर उनके फैसले का विरोध किया गया है। अनिल पाधा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वन विभाग की जमीन हो या सरकारी जमीन गुर्जर समुदाय के लोग चाहे तो सरकारी जमीन पर अधिकार स्थापित कर अपना आशियाना बना सकते हैं। सरकार उन्हें हटाने की बजाय संरक्षण देने का काम कर रही है जो कि नियमों के विरुद्ध है जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रसाना मामले में सीबीआई जांच न होने पर भी विरोध जताया है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान अनिल पाधा, वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा, एडवोकेट करतार सिंह, शुभम कुमार, जगदीश राज सपोलिया, उपासना ठाकुर, नवनीश मिश्रा आदि उपस्थित रहे।