बनी में 10 तो जिले की अन्य तहसीलों में 5 से 7 फीसदी तक बढ़ गए जमीनों के दाम

कठुआ के माह की चक सरदा में जमीन के दाम 90 फीसदी तक बढ़ा दिए गए हैं। यहां जमीन की कीमत एक लाख 21 हजार रुपये प्रति कनाल से बढ़कर दो लाख 41 हजार रुपये प्रति कनाल निर्धारित कर दिए गए हैं। कैंटा में जमीन के दाम दस फीसदी, बरवाल के कनोरा में दाम 70 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं। तहसील कठुआ के अन्य सभी हिस्सों में जमीन के दाम सात प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं। चक सोना नूपा में जमीन के दाम प्रति कनाल कामर्शियल जमीन के लिए 38 लाख 21 हजार और रिहायशी जमीन के लिए 36 लाख 39 हजार पहुंच गए हैं। इसके अलावा लखनपुर कामर्शियल जमीन के दाम 41 लाख 41 हजार और रिहायशी जमीन के दाम 39 लाख 44 हजार तक पहुंच गए हैं। कठुआ तहसील में बढ़े हुए दाम बरवाल के चक चडून में भी क्रमश 36.16 और 34.44 हो गए हैं। लोगेट के लोगेट, चक राम चंद और रख लच्छीपुर के साथ-साथ त्रेहड़ा में भी दाम इसके आसपास ही हैं।
नगरी तहसील के सभी पटवार हल्कों में जमीन के दाम पांच फीसदी तक बढ़ गए हैं। यहां तरफ बाला के कई गांव में जमीन का दाम आठ लाख 11 हजार रुपये प्रति कनाल, खोख्याल में सात लाख 86 हजार रुपये प्रति कनाल तक पहुंचा है। मढ़ीन, डिंगा अंब, हीरानगर, बसोहली तहसील में पांच फीसदी तक जमीनों के दाम बढ़ गए हैं तो वहीं महानपुर में यह दाम पांच से सात फीसदी तक बढ़े हैं। बनी तहसील के अधिकतर हिस्सों में दस फीसदी तो वहीं लोहाई मल्हार के अधिकतर हिस्सों में पांच फीसदी तक जमीन के दाम बढ़ाए गए हैं। रामकोट तहसील में भी दाम पांच से सात फीसदी तक बढ़ाए गए हैं। बिलावर तहसील में भी जमीन के दाम पांच से सात फीसदी तक बढ़त के साथ लागू हो गए हैं।
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बिलावर निकाय में 7, कठुआ, बसोहली, हीरानगर, लखनपुर, नगरी में पांच फीसदी बढ़े दाम
निकायों में भी जिला प्रशासन की ओर से जमीन के नए दाम निर्धारित कर लागू कर दिए गए हैं। कठुआ, लखनपुर, नगरी, बसोहली, हीरानगर निकायों में जमीन के दाम पांच फीसदी तक बढ़े हैं। वहीं बिलावर निकाय के अधीन आने वाले इलाकों में जमीन के दाम सात फीसदी तक बढ़ा दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सभी निकायों में वार्ड और मोहल्लावार नई दर की सूची जारी की गई है। दूरदराज बनी इलाके में सड़क संपर्क तैयार होने और अन्य क्षेत्रों में शहरीकरण, विकास गतिविधियां आदि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए रेट बढ़ाए गए हैं। रेट बढ़ाने का नियम रजिस्ट्री, भूमि अधिग्रहण और संपत्ति के मूल्यांकन में भी किया जाएगा। सब डिवीजन मूल्यांकन समिति की ओर से नए रेट बनाकर जिला मूल्यांकन समिति को भेजे गए थे। इसमें जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिशों को डिवीजनल इवेल्यूएशन कमेटी को भेजा गया था। सोमवार को इसे लेकर मंडलायुक्त कार्यालय से मंजूरी मिल गई है।
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