जम्मू: दो मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्योरा देंगे कर्मी, प्रदेश सरकार ने अधिनियम और नियमों में किया संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:21 PM IST
सार
प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन आफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजन एक्ट 1983 की धारा 16 व अन्य रूल्स 1998 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी और परिवार की चल सहित अन्य संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।
- फोटो : अमर उजाला
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