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Gehlot Government: राजस्थान की महिलाओं के लिए अक्टूबर रहेगा खास, दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी शुरु
Fri, 23 Sep 2022 07:44 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 23 Sep 2022 07:44 AM IST
सार
गहलोत सरकार हर महीने उपहार का पिटारा खोल रही है। कभी युवाओं को नौकरी का गिफ्ट दिया जा रहा है तो कभी दिव्यांगों को अतिरिक्त पेंशन का। यही नहीं हर वर्ग को खुश करने के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है। अब इसी कड़ी में प्रदेश की महिलाओं का नाम भी जुड़ गया है।
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दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी शुरु
- फोटो : Social Media
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विस्तार
राजस्थान में अगले महीने यानी दिवाली पर सरकार महिलाओं को बड़ा उपहार देने जा रही है। प्रदेश में एक करोड़ 35 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को यह उपहार देगी। उपहार ऐसा, जिसका उपयोग घर के बच्चें पढ़ाई के लिए कर सकेंगे। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट फोन की। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बजट में स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। अब साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले यह तोहफा देकर महिलाओं को रिझाने की तैयारी की जा रही है।
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शिक्षामंत्री बीडी कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, स्मार्ट फोन वितरण का कार्य इसी साल अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से शुरू हो जाएगा। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने के उद्देश्य से मंगलवार को ही विधानसभा में 2300 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों की स्वीकृति हो चुकी है।
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इस योजना के लिए पूर्व में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अब 2300 करोड़ रुपये की स्वीकृति और मिल जाने के बाद कुल 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान हो गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत तीन साल में 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
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मंत्री कल्ला ने बताया, इस योजना के तहत निविदाएं 16 मई 2022 को आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद 17 अगस्त को तकनीकी निविदा तथा 8 सितंबर को वित्तीय निविदा जारी की गई। इन स्मार्ट फोन में इन्स्टॉल करने के लिए जनसूचना, ई-मित्र, ई-धरती तथा राजसंपर्क एप विकसित हो चुके हैं। अन्य एप भी विकसित की जा रही हैं।
बता दें कि तीन साल के लिए इन स्मार्ट फोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कल्ला ने बताया, इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट फोन में इंस्टॉल की जाएगी। यह एप्लीकेशन विकसित की जा रही है। परियोजना के लिए पृथक बजट प्रावधान किया गया है।