फिर से जेल जाने की तैयारी में यह आईएएस! कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने किया है बहाल
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भ्रष्टचार के आरोपों से घिरे नौकरशाहों को बचाने वाले कानून को लेकर राजस्थान सरकार अपनों के साथ विरोधियों के भी निशाने पर रही है। अपने इस काले कानून को बचाने के लिए सरकार अधिकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमों का गैर जरूरी तर्क भी दे रही है।
लेकिन उसके ही अधिकारी सरकार की फजीहत करवा रहे है। दरअसल इसी माह सरकार ने राजस्थान कैडर के आईएएस नीरज के पवन को निलंबन के बाद बहाल किया है। पवन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और वे आठ माह जेल में भी रहे है।
लेकिन नीरज के पवन पुन: जेल की हवा खा सकते है। दरअसल पवन पर आरोप है जब वे चिकित्सा विभाग में मिशन निदेशक थे तब उन्होंने गलत तरीके से अपने दो रिश्तेदारों को विभाग में नौकरी पर लगवाया था।
क्या ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए है कानून
नए मामले में फंसते नजर आ रहे पवन के खिलाफ एसीबी के अधिकारियों ने सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। जबकि जिस मामले में पवन फिलहाल जमानत पर है वह एक करोड़ से अधिक रिश्वत लेने का मामला है।
नीरज के पवन को इसी माह सात नवंबर को राजस्थान सरकार ने बहाल किया है। इससे पूर्व सरकार एक और भ्रष्टचार के आरोप में घिरे आईएएस अशोक सिंघवी को भी बहाल कर चुकी है। अब सरकार पर आरोप लग रहे है कि क्या ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार काला कानून 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) लायी है।
