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Una News: आलू का समर्थन मूल्य तय करे सरकार, दाम के नाम पर ठगे जा रहे किसान

Mon, 08 Dec 2025 06:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 08 Dec 2025 06:20 AM IST
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The government should fix the support price of potatoes, farmers are being cheated in the name of price.
पंडोगा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश का ऊना कृषि प्रधान जिला है। इन दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आलू की पटाई का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है लेकिन आलू का समर्थन मूल्य सरकार की ओर से तय न किए जाने पर किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। किसानों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सरकार से आलू का समर्थन मूल्य तय करने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि आलू का समर्थन मूल्य तय न होने के सूरत में फसल के किसानों को कम दाम मिल रहे हैं। मेहनत से उगाई गई फसल के अच्छे दाम न मिलने से किसान मायूस है। अन्य राज्यों में आलू के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। ऊना में किसानों को अच्छे दाम न मिलने की सूरत में सीधे तौर पर शोषण हो रहा है। हिमाचल किसान यूनियन जिला ऊना के प्रधान रणजीत सिंह का कहना है कि सरकार ने जहां अन्य फसलों के समर्थन मूल्य तय किए हैं तो आलू का भी अन्य राज्यों की तर्ज पर समर्थन मूल्य तय किया जाए।
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इस बार मौसम अनुकूल न होने की सूरत में आलू की फसल में घाटा पड़ा है। आलू की पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। सरकार आलू का समर्थन मूल्य तय करे ताकि किसानों को फायदा होगा। अन्यथा किसाना व्यापारियों के हाथों ठगे जा रहे हैं। फसल की लागत भी इस बार पूरी नहीं हो पा रही है।
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-शशिपाल, किसान

इस बार आलू की खेती में खर्चा ज्यादा हुआ है और मुनाफा कम है। कीमत और पैदावार का इस बार सीधे तौर पर असर किसानों की आलू की फसल पर पड़ा है। सरकार आलू का समर्थन मूल्य अन्य राज्यों की तर्ज पर तय करे तो किसानों को राहत मिलेगी। फसलों में अब खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
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-चरणजीत सिंह, किसान


सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य तय करने की बात कही है लेकिन आज तक अन्य राज्यों की तर्ज पर तय नहीं किया गया है। ऊपर से ऊना जिला में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि इस बार मजदूर भी 700 से 800 रुपये प्रति कनाल के हिसाब से खेतों में आलू की पटाई का ले रहे हैं।

-मोहन लाल सैणी, किसान

सरकार युवाओं के लिए खेती संबंधित संसाधन अत्यधिक प्रदान करे ताकि किसान खेतीबाड़ी आधुनिक तकनीक से कर सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आलू का समर्थन मूल्य जल्द तय करे। अन्यथा किसान बाहरी राज्यों के व्यापारियों के हाथों लुटते रहेंगे। इस बार आलू 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है।
-अंकुर कुमार, किसान
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