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Una News: ग्रीन स्कूल ऑडिट 2026 में भाग लेंगे ऊना के स्कूल
Tue, 20 Oct 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:17 AM IST
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ऊना। जिले के सरकारी स्कूलों को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) ऑडिट 2026 में भाग लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना ने जिले के सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
केंद्र फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ओर से संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत स्कूलों में पानी और ऊर्जा के उपयोग, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता, वायु गुणवत्ता और भोजन से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
इससे स्कूल अपनी पर्यावरणीय स्थिति का मूल्यांकन कर कमियों को दूर करने और बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (हिमकॉस्टे) ने भी प्रदेश के स्कूलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं।
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विभाग ने स्कूल प्रमुखों को कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने और ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करवाने के लिए कहा है।
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उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना ने जिले के सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
केंद्र फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ओर से संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत स्कूलों में पानी और ऊर्जा के उपयोग, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता, वायु गुणवत्ता और भोजन से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
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इससे स्कूल अपनी पर्यावरणीय स्थिति का मूल्यांकन कर कमियों को दूर करने और बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (हिमकॉस्टे) ने भी प्रदेश के स्कूलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं।
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विभाग ने स्कूल प्रमुखों को कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने और ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करवाने के लिए कहा है।