हाउस टैक्स न देने पर साढ़े तीन सौ को नोटिस

इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो इन पर एरिया लैंड रेवेन्यु (एएलआर) के केस बनाकर उपायुक्त को प्रेषित किए जाएंगे। इसके बाद इनकी संपत्ति को भी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। संतोषगढ़ नगर परिषद में करीब आठ सौ लोगों पर साढ़े चार लाख रुपये हाउस टैक्स की वार्षिक बजट डिमांड है। सितंबर 1997 से 31 मार्च 2016 तक 40 लाख रुपये के हाउस टैक्स की अदायगी न होने से नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

हाउस टैक्स की अदायगी रुकने से राज्यभर के शहरी निकायों पर करोड़ों रुपये की अदायगी बाकी है। नगर परिषद अब हाउस टैक्स की अदायगी के लिए कड़ा रुख अपनाएगी। इसके आधार पर हाउस टैक्स की वसूली को लेकर शहरी निकायों ने कड़ा रुख अपनाने की कवायद शुुरू कर दी है। उधर, संतोषगढ़ नगर परिषद की ईओ वर्षा चौधरी का कहना है कि हाउस टैक्स के 40 लाख रुपये वसूले जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद डिफाल्टरों से हाउस टैक्स वसूलने को सख्त रुख अपनाएगी।