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विकास पर ही खर्च की जाए स्वीकृत राशि
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊना
Updated Fri, 04 Nov 2016 10:29 PM IST
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एडीएम राजेश कुमार मारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी 234 पंचायतों का एमआईएस अपडेशन का कार्य दस नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही आधार सीडिंग के शतप्रतिशत लक्ष्य को भी जल्द हासिल किया जाए। एडीएम डीआरडीए सभागार में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
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इस अवसर पर एडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि जिन पर कार्य आरंभ नहीं हुआ है, उसे संबंधित पंचायत से वापस लेकर अन्य विकास कार्यों को स्वीकृत कर खर्च करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिल में गौसदनों के पंजीकरण कार्य को आगामी 15 नवंबर तक पूरा करने तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को मंडी के ताजा भाव को प्रतिदिन प्रदर्शित करने करने के साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
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इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कृषि आधारित तालाब एवं वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्मित करने के शतप्रतिशत लक्ष्य को आगामी 30 नवंबर से पहले पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों के बारे में प्रधानों के साथ जल्द बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। एडीएम ने बताया कि बीपीएल परिवारों के घरों में दीवार लेखन के मामले में अब तक जिले की 222 पंचायतों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने शेष पंचायतों में भी इस कार्य को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम धनवीर ठाकुर, पृथी पाल सिंह, दिलेराम धीमान, सुनील वर्मा, परियोजना अधिकारी एवं उपनिदेशक डीआरडीए राजेंद्र गौतम, जिला पंचायत अधिकारी रमन कुमार शर्मा तथा जिले के खंड विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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