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Una News: एंबुलेंस कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन
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25 जून तक वेतन के भुगतान का मिला था आश्वासन
यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को संचालित करने वाली कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
कर्मचारी वेतन को लेकर कंपनी के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों के अनुसार, कंपनी के राज्य प्रमुख ने 25 जून तक वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जुलाई प्रारंभ हो चुका है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ईपीएफ का कर्मचारियों और नियोक्ता योगदान उनकी सैलरी से ही काट रही है। यह पूरी तरह से अवैध और श्रम कानूनों के विरुद्ध है। कर्मचारियों को ईपीएफ की स्थिति और स्टेटमेंट की जानकारी तक नहीं दी जाती है। जब कोई कर्मचारी मुख्यालय से संपर्क करता है, तो उन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि एमडी एनएचएम ने पैसे नहीं भेजे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी और प्रबंधन की कोई जवाबदेही नहीं है।
बिलासपुर 108 और 102 के सीटू यूनियन के प्रधान संजीव कुमार, उपप्रधान बीरी सिंह, रामपाल, सुरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, संदीप कुमार, रविंद्र सिंह, मनोज कुमार, रवि कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने इस मामले पर राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि कंपनी वेतन देने में अक्षम है, तो उसका टेंडर रद्द किया जाए। कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए सख्त नीति लागू की जाए।
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कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और सरकार की होगी।
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यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को संचालित करने वाली कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
कर्मचारी वेतन को लेकर कंपनी के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों के अनुसार, कंपनी के राज्य प्रमुख ने 25 जून तक वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जुलाई प्रारंभ हो चुका है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ईपीएफ का कर्मचारियों और नियोक्ता योगदान उनकी सैलरी से ही काट रही है। यह पूरी तरह से अवैध और श्रम कानूनों के विरुद्ध है। कर्मचारियों को ईपीएफ की स्थिति और स्टेटमेंट की जानकारी तक नहीं दी जाती है। जब कोई कर्मचारी मुख्यालय से संपर्क करता है, तो उन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि एमडी एनएचएम ने पैसे नहीं भेजे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी और प्रबंधन की कोई जवाबदेही नहीं है।
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बिलासपुर 108 और 102 के सीटू यूनियन के प्रधान संजीव कुमार, उपप्रधान बीरी सिंह, रामपाल, सुरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, संदीप कुमार, रविंद्र सिंह, मनोज कुमार, रवि कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने इस मामले पर राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि कंपनी वेतन देने में अक्षम है, तो उसका टेंडर रद्द किया जाए। कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए सख्त नीति लागू की जाए।
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कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और सरकार की होगी।