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लालसिंगी में कोर्ट के आदेशों की पालना करवाए प्रशासन : बलवीर
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गांव में राजस्व विभाग की तरफ से करवाए जा रहे बंदोबस्त पर खड़े किए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। किसान योद्धा सरदार रुड़का सिंह कल्याण समिति की बैठक रविवार को ऊना में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लालसिंगी गांव में किसानों की जान-माल को खतरा है। आलम यह है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बंदोबस्त विभाग रजिस्ट्री एवं इंतकाल के अनुसार और कब्जा मौका के आधार पर किसानों की भूमि को पूरा नहीं कर रहा है। लालसिंगी के एक ग्रामीण ने जिलाधीश से गुहार लगाई है कि उसे अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं करने दी जा रही है। हालांकि, न्यायालय ने उसकी जमीन पर स्टे लगा रखा है तथा यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया है। पुलिस ने दोषी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी व्यक्ति ने उक्त ग्रामीण को खेतीबाड़ी करने से रोकने के लिए उसके अभद्र व्यवहार किया है। यही नहीं बंदोबस्त विभाग ने ग्रामीण का रकबा रजिस्ट्री और कब्जे के आधार पर पूरा नहीं किया है। समिति ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करवाए और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जिला प्रशासन ने प्रार्थी को न्याय नहीं दिलवाया तो समिति जिला सचिवालय ऊना के प्रांगण में धरना देने के लिए के लिए मजबूर हो जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। किसान योद्धा सरदार रुड़का सिंह कल्याण समिति की बैठक रविवार को ऊना में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लालसिंगी गांव में किसानों की जान-माल को खतरा है। आलम यह है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बंदोबस्त विभाग रजिस्ट्री एवं इंतकाल के अनुसार और कब्जा मौका के आधार पर किसानों की भूमि को पूरा नहीं कर रहा है। लालसिंगी के एक ग्रामीण ने जिलाधीश से गुहार लगाई है कि उसे अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं करने दी जा रही है। हालांकि, न्यायालय ने उसकी जमीन पर स्टे लगा रखा है तथा यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया है। पुलिस ने दोषी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी व्यक्ति ने उक्त ग्रामीण को खेतीबाड़ी करने से रोकने के लिए उसके अभद्र व्यवहार किया है। यही नहीं बंदोबस्त विभाग ने ग्रामीण का रकबा रजिस्ट्री और कब्जे के आधार पर पूरा नहीं किया है। समिति ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करवाए और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जिला प्रशासन ने प्रार्थी को न्याय नहीं दिलवाया तो समिति जिला सचिवालय ऊना के प्रांगण में धरना देने के लिए के लिए मजबूर हो जाएगी।