Himachal News: ग्राम पंचायतों में गति पकड़ेंगे रुके काम, केंद्र ने जारी किए 122.8 करोड़ रुपये; जानें

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए टाइड अनुदान जारी किया है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुदान की धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाए। यदि इसमें देरी होती है, तो राज्य सरकार को ब्याज सहित राशि जारी करनी होगी। इस अनुदान का वितरण 2011 की जनगणना की जनसंख्या के 90 फीसदी और क्षेत्रफल के 10 फीसदी भार के आधार पर किया जाएगा।

यह ग्रांट स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन आदि कार्यों पर खर्च की जाएगी। जहां तक संभव हों स्थानीय निकाय इन बंधे हुए अनुदानों का आधा-आधा हिस्सा इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि कोई स्थानीय निकाय एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर लेता है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है।